देगवा महगवां ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार की गूंज: सरपंच, सचिव और इंजीनियर पर लगे गंभीर आरोप।
मनरेगा के कार्यों में भारी अनियमितता, शिकायतों के बावजूद प्रशासन मौन, विधायक तक पहुंचे ग्रामीण।
ढीमरखेड़ा:
कटनी जिले की ढीमरखेड़ा जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत देगवा महगवां इन दिनों गहरे भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते चर्चाओं में है। गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने पंचायत के सरपंच, सचिव और तकनीकी सहायक (इंजीनियर) पर मनरेगा और अन्य निर्माण कार्यों में व्यापक गड़बड़ियों का आरोप लगाया है।
ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत में मनरेगा के तहत कराए गए बाउंड्री वाल निर्माण, तालाब जीर्णोद्धार और नाला तट सौंदर्यीकरण जैसे कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। बाउंड्री वाल का निर्माण कार्य केवल 80 एम एम मोटाई में कराया गया, लेकिन इसके लिए 110 एम एम के अनुसार राशि आहरित कर ली गई। इसी तरह, तालाब जीर्णोद्धार के कार्यों में बिना किसी ठोस काम के लाखों रुपये के फर्जी बिल बनाकर भुगतान कर दिया गया। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि नाला तट सौंदर्यीकरण जैसे कार्य कागजों में दिखाकर लाखों की योजना का धन निजी स्वार्थ में गबन कर लिया गया।
ग्रामीणों द्वारा संबंधित अधिकारियों से बार-बार शिकायत की गई, परंतु किसी भी स्तर पर इस गंभीर प्रकरण की जाँच नहीं कराई गई। जिला कलेक्टर, सांसद प्रतिनिधि, राज्यपाल कार्यालय भोपाल और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन तक शिकायतें की गईं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
जब सभी दरवाजे बंद होते नजर आए, तो ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह से संपर्क किया। विधायक के कटरिया प्रवास के दौरान ग्रामीणों ने उन्हें एक लिखित ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने समस्त भ्रष्टाचार की जानकारी दी। विधायक ने तत्काल जिलापंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दूरभाष के माध्यम से इस विषय में अवगत कराया और निष्पक्ष जाँच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
हालांकि, विधायक की तत्परता के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाया गया है। इससे नाराज होकर ग्रामीणों ने हाल ही में भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होकर पुनः एक शिकायत पत्र भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक टंडन सोनी और विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह को सौंपा है।
ग्रामीणों का कहना है कि यदि शीघ्र ही निष्पक्ष जांच प्रारंभ नहीं की गई तो वे एकजुट होकर जिलास्तरीय प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। उनका आरोप है कि सरपंच, सचिव और इंजीनियर की आपसी मिलीभगत से वर्षों से योजनाओं में इसी तरह की अनियमितताएं की जा रही हैं, लेकिन अब ग्रामीणों की चेतना जाग चुकी है और वे किसी भी कीमत पर चुप नहीं बैठेंगे।
इस पूरे प्रकरण में अब सभी की निगाहें जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की अगली कार्यवाही पर टिकी हैं। यह देखना बेहद अहम होगा कि क्या यह गंभीर मामला जांच और कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ता है, या फिर भ्रष्टाचार के आरोपों की यह गूंज भी अन्य मामलों की तरह समय के साथ दबकर रह जाएगी।