आयुध निर्माणी कटनी सहित देश की सभी 41 निर्माणियों में 11 अप्रैल को सौंपा जाएगा ज्ञापन।
राजपत्रित और अराजपत्रित कैडर की संयुक्त मुहिम, प्रसार भारती मॉडल, ओपीएस सहित अन्य मांगों को लेकर शांतिपूर्ण विरोध।
कटनी:
देश की सभी 41 आयुध निर्माणियों की तर्ज पर आयुध निर्माणी कटनी में भी राजपत्रित संघ आगामी 11 अप्रैल को अपनी विविध मांगों को लेकर रक्षा सचिव के नाम ज्ञापन सौंपेगा। इस संदर्भ में हाल ही में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया।
आयुध निर्माणियों में एनपीएस और यूपीएस के विरोध, प्रसार भारती मॉडल के अनुरूप कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर अराजपत्रित अधिकारियों के कैडर द्वारा शांतिपूर्ण विरोध कार्यक्रम आरंभ किया गया है। ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ नॉन गैजेटेड एसोसिएशन के आव्हान पर यह आंदोलन पूरे देश की 41 आयुध निर्माणियों में 11 अप्रैल तक जारी रहेगा।
इस कार्यक्रम को सीडीआरए से सम्बद्ध क्लेरिकल एवं सुपरवाइजर संघ का भी समर्थन प्राप्त है। आयुध निर्माणी कटनी राजपत्रित संगठन के अध्यक्ष उमाशंकर सिंह एवं सचिव प्रकाश सिंह गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि आयुध निर्माणियों के निगमीकरण के पश्चात अधिकांश कर्मचारियों में अपनी सेवा को लेकर असमंजस और असुरक्षा की भावना व्याप्त है। इसी कारण यह शांतिपूर्ण विरोध मूलतः इस मांग पर केंद्रित है कि प्रसार भारती मॉडल की तर्ज पर सभी कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति तक डेपुटेशन पर सरकारी कर्मचारी बने रहने की गारंटी दी जाए।
पदाधिकारियों ने यह भी बताया कि प्रमुख मांगों में एनपीएस और यूपीएस के स्थान पर ओपीएस (पुरानी पेंशन योजना) की बहाली, कनिष्ठ कार्य प्रबंधक से ए डब्ल्यू एम तक पदोन्नति, जे डब्ल्यू एम, एलडीसी, ईएसजी कैडर की यथास्थिति बनाए रखने जैसी मांगें भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी मुद्दे रक्षा संस्थानों के सुचारू संचालन और कर्मचारियों के भविष्य से जुड़े हुए हैं, जिनका समाधान अत्यंत आवश्यक है।
राजपत्रित और अराजपत्रित दोनों कैडर से जुड़े संगठनों ने निर्णय लिया है कि आगामी 11 अप्रैल को देश की सभी 41 आयुध निर्माणियों में अपने-अपने महाप्रबंधक या कार्यकारी निदेशक के माध्यम से रक्षा सचिव को ज्ञापन सौंपा जाएगा।
एसोसिएशन से जुड़े अश्वनी गर्ग, महेंद्र साहू, जितेंद्र रहंग्दले, मनोज पटेल, रामनाथ सेन, रवि श्रीवास्तव, नारायण कोरी, विनोद कुमार, सुशील श्रीवास्तव एवं अखिलेश प्रताप सिंह आदि ने निर्माणी की सभी यूनियनों एवं कर्मचारियों-अधिकारियों से इस मुहिम को हर संभव समर्थन देने की अपील की है।