बिजली बिल बकाया होने पर विद्युत वितरण केन्द्र निवार बिजली विभाग की सख्त कार्रवाई।
कई गाँवों की लाइट काटी गई, हर माह करे बिजली बिल जमा नहीं तो काट दी जायेगी बिजली।
कटनी:
विद्युत विभाग द्वारा बकाया बिजली बिल की वसूली के लिए लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। सहायक अभियंता श्री आदित्य परस्ते एवं कनिष्ठ अभियंता श्री अजय दाहिया के आदेशानुसार विद्युत वितरण केंद्र निवार के अंतर्गत राजस्व वसूली को प्राथमिकता देते हुए उन उपभोक्ताओं पर ताबड़तोड़ कार्यवाही की जा रही है, जिनके बिजली बिल लंबे समय से बकाया चल रहे हैं।
बिजली बिल न चुकाने पर गाँवों की बिजली हुई गुल:
जिन गाँवों में बिजली बिल की राशि अत्यधिक बकाया है, वहां बिजली आपूर्ति बाधित कर दी गई। बिजली विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की टीम ने पिपरिया परौहा, भिलाई टोला, और भिटौनी ग्राम सहित अन्य क्षेत्रों में बकाया बिजली बिल की वसूली को लेकर अभियान चलाया और बड़े बकायेदारों की बिजली काट दी। इस अभियान में लाइनमैन महेंदु कुमार मंडल, अजीत सिंह, राकेश कुमार और ललित प्रकाश की विशेष भूमिका रही। बिजली विभाग द्वारा इन गाँवों में सख्ती से कार्रवाई की गई, ताकि उपभोक्ताओं को बकाया बिल चुकाने के लिए प्रेरित किया जा सके।
बिजली विभाग की कार्रवाई के मुख्य बिंदु:
बकाया बिल की अधिक राशि वाले गाँवों की बिजली काटी गई। पिपरिया परौहा, भिलाई टोला और भिटौनी गाँव में बिजली आपूर्ति बंद की गई।लाइनमैन एवं अधिकारियों की मौजूदगी में कार्यवाही पूरी की गई।बकाया बिल जमा न करने वालों पर आगे भी होगी कड़ी कार्रवाई।
बिजली विभाग का पक्ष बकायेदारों पर होगी लगातार कार्रवाई:
बिजली विभाग का कहना है कि जो उपभोक्ता समय पर बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। विभाग के अधिकारियों का मानना है कि बिजली की निरंतर आपूर्ति बनाए रखने के लिए राजस्व वसूली आवश्यक है।सहायक अभियंता आदित्य परस्ते ने बताया कि "विद्युत विभाग ने कई बार बकाया उपभोक्ताओं को नोटिस भेजे, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। राजस्व वसूली में लगातार गिरावट हो रही थी, जिससे मजबूर होकर यह कार्रवाई करनी पड़ी।" कनिष्ठ अभियंता अजय दहायत ने कहा, "जो उपभोक्ता बकाया राशि जमा करेंगे, उनकी बिजली तुरंत बहाल कर दी जाएगी। हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन बकाया राशि का भुगतान करना उपभोक्ताओं की जिम्मेदारी है।" ग्रामीणों ने बिजली विभाग से मांग की है कि बिल जमा करने में राहत दी जाए और किस्तों में भुगतान करने की सुविधा दी जाए। कई उपभोक्ताओं ने यह भी कहा कि अगर विभाग छूट या पुनर्गठन योजना लाता है, तो वे आसानी से बिल जमा कर सकते हैं।बिजली बिल पर कुछ प्रतिशत छूट मिले। बकाया राशि को किस्तों में भरने का विकल्प दिया जाए। गरीब उपभोक्ताओं के लिए विशेष योजनाएं लाई जाएं।
बिजली बिल वसूली का भविष्य क्या होगा आगे?
बिजली विभाग के इस सख्त रुख को देखते हुए यह स्पष्ट है कि अगले कुछ महीनों में और भी गाँवों में बिजली कटौती की जा सकती है। बकाया बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं की बिजली फिर से जोड़ दी जाएगी। जो उपभोक्ता लगातार भुगतान नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। बिजली विभाग आगे भी राजस्व वसूली अभियान जारी रखेगा।
हर माह करना चाहिए बिजली बिल जमा:
बिजली बिल की वसूली सरकारी तंत्र के लिए जरूरी है, लेकिन इसका प्रभाव आम जनता पर सीधा पड़ता है। बिजली कटौती से ग्रामीणों की परेशानियां बढ़ जाती हैं, खासकर गरीब और किसानों के लिए। सरकार और बिजली विभाग को बकाया बिल भुगतान के लिए किस्तों में भुगतान की सुविधा, छूट योजनाएँ, और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाने पर विचार करना चाहिए। यदि सही रणनीति अपनाई जाए, तो राजस्व वसूली भी बढ़ सकती है और उपभोक्ताओं को भी राहत मिल सकती है। सख्ती और सहानुभूति का संतुलन ही इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान हो सकता है।