नगर पालिका ने नहीं दी प्रियंक कानूनगो को तब्जवो।
वाल्मीकि समुदाय के साथ मानवाधिकार जागरूकता कार्यक्रम में पहुंचे मानव अधिकार आयोग सदस्य को नहीं मिला स्थानीय प्रशासन का समर्थन।
विदिशा:
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो सोमवार को वाल्मीकि समुदाय के साथ मानवाधिकार जागरूकता अभियान के तहत संवाद स्थापित करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस महामंत्री सुभाष बोहत भी उनके साथ मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य वाल्मीकि समुदाय को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना था, लेकिन नगर पालिका के सीएमओ और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अनुपस्थिति ने इसे फीका कर दिया।
कार्यक्रम विश्राम गृह में आयोजित किया गया था, जहां प्रियंक कानूनगो ने स्थानीय प्रशासन की अनुपस्थिति पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर एसडीएम को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रियंक कानूनगो और उनके परिवार पर त्योंदा तहसील के ग्राम कस्वा बागरोद में 30 बीघा शासकीय जमीन पर अवैध कब्जे के गंभीर आरोप भी लगे हैं। जानकारी के मुताबिक, कानूनगो परिवार ने 389 नाले और 413 रक्वा में से 0083 मुर्दा मवेशियों की जमीन पर पेट्रोल पंप का निर्माण कर रखा है। 23 मार्च 2017 को त्योंदा तहसीलदार ने उनके भाई मयंक कानूनगो को शासकीय सर्वे क्रमांक 530, 532, 578/3/1, 603 बाग, 607 वावड़ी, 620 पर अवैध अतिक्रमण के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
एसडीएम विजय राय ने पिछले वर्ष 23 मई 2023 को मयंक कानूनगो द्वारा शासकीय सार्वजनिक भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया था और 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। लेकिन, न तो जुर्माना भरा गया और न ही अतिक्रमण हटाया गया। इसके बजाय, शासकीय वावड़ी से सिंचाई कर फसल लाभ उठाया जा रहा है।
इस घटनाक्रम के बीच, प्रियंक कानूनगो का दौरा उनके पद के प्रभाव का प्रदर्शन मात्र प्रतीत हो रहा है। ग्रामीणों का मानना है कि कानूनगो परिवार पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि अवैध अतिक्रमण के मामलों पर सख्ती से रोक लगाई जा सके और कानून का पालन सुनिश्चित हो।
यह मामला प्रशासनिक लापरवाही और प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा नियमों के उल्लंघन का एक उदाहरण है। स्थानीय समुदाय की अपेक्षा है कि शासन इस मामले में निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई करेगा ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।