भारतीय किसान संघ का प्रांतव्यापी आंदोलन: प्रशासन को सात दिन का अल्टीमेटम।
विदिशा समेत 16 जिलों में किसानों ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, लूट और भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन।
विदिशा (ग्रामीण खबर, MP):
भारतीय किसान संघ ने आज 21 जनवरी 2025 को मध्यभारत प्रांत के 16 जिलों में किसानों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज़िलाधीश (कलेक्टर) को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से संघ ने किसानों के शोषण, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, और प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया।
विदिशा जिले में प्रांत मंत्री एवं प्रांत प्रभारी दिनेश दुबे, प्रांतीय सदस्य पूरन सिंह यादव, जिला अध्यक्ष प्रशांत जैन, जिला उपाध्यक्ष ललित पंथी, जिला मंत्री महेंद्र रघुवंशी, जिला कोषाध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव सहित कई प्रमुख किसान नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तहसील स्तर पर भी सभी अध्यक्ष और मंत्री मौजूद थे।
. मुख्य मुद्दे और मांगें:
. 1.राजस्व विभाग का शोषण:
नामांतरण, सीमांकन, और बही बनवाने जैसे कार्यों में किसानों से पैसे मांगे जा रहे हैं। बिना रिश्वत के कोई भी काम नहीं हो रहा है।
. 2.खाद की कालाबाजारी:
पूरे प्रांत में नकली खाद, बीज, और दवाइयों की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। किसानों की शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
. 3.विद्युत विभाग की लापरवाही:
किसानों को मनमाने बिजली बिल थमाए जा रहे हैं, जिसमें 5 हार्सपावर के कनेक्शन पर 10 हार्सपावर के बिल दिए जा रहे हैं। बिजली की आपूर्ति भी घटकर 6 घंटे रह गई है।
. 4.कृषि विभाग का भ्रष्टाचार:
सरकारी योजनाओं की सब्सिडी और अनुदान कागजों तक सीमित रह गया है। गेहूं, सोयाबीन, और धान के दाम अपने निचले स्तर पर पहुंच गए हैं।
. किसानों का अल्टीमेटम:
भारतीय किसान संघ ने चेतावनी दी है कि यदि सात दिनों के भीतर किसानों के मुद्दों का समाधान नहीं किया गया, तो वे भोपाल के प्रशासनिक मुख्यालय वल्लभ भवन का घेराव करेंगे। इस आंदोलन की जवाबदारी पूरी तरह से सरकार और प्रशासन की होगी।