लंबित आवेदनों के जबाब दर्ज करना सुनिश्चित करें-प्रभारी कलेक्टर।
विदिशा:-प्रभारी कलेक्टर व जिला पंचायत सीईओ डाॅ योगेश भरसट ने आज लंबित आवेदनों की समीक्षा के दौरान सभी विभागो के जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि जनसुनवाई सहित अन्य प्लेटफार्मो से प्राप्त होने वाले आवेदनों के निराकरण व लंबित आवेदनों के जबाव दाखिल करना सुनिश्चित करें, इसके लिए सभी विभागो के जिलाधिकारियों को पृथक-पृथक लाॅगिग, आईडी व पासवर्ड प्रदाय किया गया है ताकि भविष्य में आवेदक स्वंय यह जान सके कि उनके आवेदनो पर क्या-क्या कार्यवाही हुई है।मुख्यमंत्री द्वारा रविवार को व्हीसी में दिए गए निर्देशो का हवाला देते हुए प्रभारी कलेक्टर डाॅ भरसट ने बताया कि अब जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत पौधरोपण कार्यक्रम का विशेष अभियान 15 जुलाई तक क्रियान्वित किया जाएगा। एक पौधा अपनी मां के नाम से अभियान तहत पौधरोपण कार्य किया जाएगा जिनकी मां है वे अपनी मां के साथ सेल्फी खीचेंगे इसके लिए वन विभाग के माध्यम से पांच लाख 47 हजार पौधे रोपित किए जाएंगे कि जानकारी देते हुए वन मण्डलाधिकारी श्री ओमकार सिंह मर्सकोले ने बताया कि जिले में 19 साइट चिंहांकित कित की गई जहाँ वृहद स्तर पर पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा पौधरोपण कार्यक्रमों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ गणमान्य नागरिकों, सामाजिक संगठनो तथा स्वंयसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को सहभागिता निभाने हेतु आयोजन स्थलों पर आमंत्रित किया जाएगा।सम्पूर्णता अभियान नीति आयोग द्वारा घोषित आकाक्षी जिलो व विकासखण्डो में सम्पूर्णता अभियान का क्रियान्वयन 30 सितम्बर तक किया जाएगा कि जानकारी देते हुए प्रभारी कलेक्टर व जिला पंचायत सीईओ डाॅ भरसट ने बताया कि पांच जुलाई को आकांक्षी विकासखण्ड बासौदा में वृहद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।जिसे कलश यात्रा व जनजागरूकता संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा विकासखण्ड स्तरीय छह सांकेतिको का शत प्रतिशत क्रियान्वयन किया जाना है।
जिला मुख्यालय पर सम्पूर्णता अभियान के तहत छह जुलाई को उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ब्लाक स्तरीय आयोजनो के लिए स्थानीय एसडीएम को तथा जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजन के लिए जिला पंचायत सीईओ को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
अपर कलेक्टर अनिल कुमार डामोर ने सीएम हेल्पलाइन के लंबित आवेदनों की समीक्षा के दौरान कहा कि जिले के जो विभाग डी ग्रेड सूची में शामिल है अतः इन विभागो के अधिकारियों को विशेष पहल करनी होगी ताकि डी गे्रड से अपडेशन होकर ए ग्रेड सूची में शामिल हो सकें।