तीन अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश।

 तीन अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश।

विदिशा:-सीएम हेल्पलाइन, पीएम जनमन एवं आकांक्षी जिला व विकासखण्ड से संबंधित बैठक शनिवार को आयोजित की गई थी उक्त बैठक में अनुपस्थित रहें तीन जिलाधिकारियों का वेतन रोेकने के निर्देश जिला पंचायत सीईओ डाॅ योगेश भरसट ने दिए है।सीएम हेल्पलाइन की समीक्षात्मक बैठक में विभागीय लंबित आवेदनों की समीक्षा के दौरान जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी सेवाराम रैकवार, जिला शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी जाविर खाॅन तथा जिला खेल अधिकारी प्रदीप रावत का वेतन रोकने के निर्देश दिए है। सीएम हेल्पलाइन के तहत लंबित आवेदनों की समीक्षा के दौरान बतलाया गया कि विदिशा जिला आज की स्थिति मैं प्रदेश में तीसरे स्थान पर है। अपर कलेक्टर अनिल कुमार डामोर ने कहा कि अधिकारियों के द्वारा निराकरण मामलो की गति में कमी ना लाएं, अन्यथा जिले की रैकिंग में गिरावट  आती जाएगी। 

जिल पंचायत सीईओ डाॅ योगेश भरसट ने कहा कि सभी विभाग सामूहिक रूप से प्रयास करें कि ए ग्रेड सूची में शामिल हो जाए। जिस दिन सभी विभाग ए ग्रेड सूची में शामिल हो जाएंगे तो विदिशा जिला प्रदेश में अव्वल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जून माह की शिकायतो के निराकरण पर विभागो के अधिकारी विशेष ध्यान दें ताकि शत प्रतिशत अंको की प्राप्ति हो सकें। बैठक में बताया गया कि जिले में 29 जून की स्थिति में अब तक 17662 आवेदन लंबित है जिसमें प्रथम सर्वाधिक महिला एवं बाल विकास विभाग के 230, राजस्व के 2103, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के 1563, ऊर्जा विभाग के 934, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 844, नगरीय विकास एवं आवास के 700, गृह विभाग के 663, स्कूल शिक्षा विभाग के 627, पीएचई के 479, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के 471, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के 431, चिकित्सा शिक्षा विभाग के 385 आवेदन लंबित है शेष अन्य विभागा के आवेदन दो अंको में लंबित है। कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार कक्ष में आयोजित इस बैठक में अपर कलेक्टर अनिल कुमार डामोर, संयुक्त कलेक्टर शशि मिश्रा, विदिशा एसडीएम क्षितिज शर्मा, ग्यारसपुर एसडीएम मनोज कुमार उपाध्याय, जिला संयोजक पारूल जैन समेत विभिन्न विभागो के अधिकारी मौजूद रहे।


ग्रामीण खबर mp से विदिशा जिला ब्यूरो यशवंत सिंह रघुवंशी की रिपोर्ट

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