22 विभाग ए ग्रेड सूची में शामिल।सी एम हेल्पलाइन निराकरण की तीव्र गति को बनाए रखे-कलेक्टर।
लंबित आवेदनों की समीक्षा
विदिशा:-कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य ने सोमवार को लंबित आवेदनो की समीक्षा की। खासकर सीएम हेल्पलाइन के तहत दर्ज हुए आवेदनो के निराकरणो पर विभागो द्वारा विगत एक सप्ताह में क्या-क्या कार्यवाही की गई है कि अद्यतन जानकारियां भी बैठक में प्राप्त की है।
कलेक्टर श्री वैद्य ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन की जारी विभागीय प्रदेश स्तरीय रैकिंग सूची में जिले के 22 विभाग ए ग्रेड सूची में शामिल है इसी प्रकार शेष अन्य विभाग भी ए ग्रेड सूची में शामिल हो के लिए सीएम हेल्पलाइन आवेदनो के निराकरण की गति को बनाए रखना आवश्यक है वहीं डी-सी ग्रेड सूची में शामिल विभागो के अधिकारियों को विशेष पहल कर ए ग्रेड सूची में शामिल होेने के लिए आवेदनो के निराकरण पर विशेष बल देने के निर्देश उन्होंने दिए है। बैठक में बताया गया कि महिला एवं बाल विकास विभाग, वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग आवेदनो के निराकरणो पर विशेष ध्यान दें।
कलेक्टर श्री वैद्य ने कहा कि जिले में फायनेंस कंपनियों पर सतत नजर रखी जाए कोई भी आम आदमी धोखाधडी का शिकार ना हो इसके लिए लीड बैंक आफीसर को जागरूकता कार्यक्रम करने तथा फायनेंस कंपनियों के कार्यकलापो पर नजर रखी जाए ताकि अपने सूत्रो से फायनेंस कंपनियों की जानकारियां प्राप्त करते रहे।
कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य ने वर्षाकाल को ध्यानगत रखते हुए सभी एसडीएमो को निर्देशित किया है कि तहसील स्तरीय कंट्रोल रूम में बेसिक सामान्य जानकारियाँ उपलब्ध हो ताकि उल्लेखित नम्बर पर कोई सम्पर्क करता है तो रिसीव करने वाले अधिकारी कर्मचारी जानकारियों से अवगत करा सकें। उन्होंने सभी एसडीएमो से कहा है कि बाढ राहत के लिए किए जाने वाले प्रबंधो की खण्ड स्तरीय बैठक आयोजित कर विभागीय स्तर पर किए जाने वाले प्रबंध व तैयारियों की एकजाई जानकारी संकलित कर उसे कंट्रोल रूम में संधारित की जाए ताकि सूचना प्राप्ति होेेने पर अविलम्ब विभागो के अधिकारियों को सूचना प्राप्त हो सकें और वे अपने विभगीय संसाधनो के माध्यम से त्वरित मदद के लिए रवाना हो सके।
कलेक्टर श्री वैद्य ने सभी एसडीएमो को निर्देशित किया है कि उनके कार्यक्षेत्रो के कंट्रोल रूम जिला कंट्रोल रूम से सतत सम्पर्क बनाए रखे और प्राप्त होेने वाले फोनो पर निजी जानकारियां, सूचना, शिकायतो को पंजियो में संधारित करते हुए जिला कंट्रोल रूम को अवगत कराएं।
कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार में आयोजित लंबित आवेदनो की समीक्षा बैठक में सीएम हेल्पलाइन के अलावा न्यायालयो में प्रचलित प्रकरणो के संबंध में कलेक्टर श्री वैद्य ने संबंधित विभागो के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि न्यायालय में जबाव दावा समय सीमा में दाखिल हो और उसकी एक प्रति जिला कार्यालय के शाखा नोडल प्रभारी व संयुक्त कलेक्टर विनीता तिवारी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही ना बरती जाए का विशेष ध्यान विभागीय अधिकारी रखें ताकि न्यायालय की अवहेलना ना हो पाए। बैठक में बताया गया कि विभिन्न विभागो से संबंधित 358 प्रकरण उच्च न्यायालया खण्ड पीठ ग्वालियर में लंबित है जिसमें से 150 प्रकरणो में जबाव दावा प्रस्तुत किया गया है वहीं 92 प्रकरणो में अब तक जबाव दावा विभागो के माध्यम से दाखिल नहीं किया गया है इन ही प्रकरणो के मामलो में कलेक्टर द्वारा विशेष निर्देश दिए गए है।
कलेक्टर श्री वैद्य ने फायर सेफ्टी आडिट के संबंध में विभागो के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए है वहीं केमिकल फेक्ट्रियों, संस्थानो की दलीय सदस्यों के द्वारा की जा रही पृथक- पृथक जांच के परिपेक्ष्य मेें उल्लेखित संस्थाओं को पृथक-पृथक विभागो के माध्यम से नोटिस जारी किए जाए जिसकी एकजाई जानकारी जिला कार्यालय को भी उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि विभागीय निरीक्षण के दौरान जो कमियां पाई गई है, शर्तो के अनुसार जो सुरक्षा यंत्र होना चाहिए के अलावा परमिशन जारी के दौरान विभागीय अनुमतियांे का पालन किया जा रहा है कि नहीं इत्यादि सहित अन्य बिन्दुओ को जारी नोटिस में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। उद्योग विभाग की सहायक प्रबंधक जयंती कुमारी ने बताया कि जिले में कुल 21 केमिकल फैक्ट्रियां संचालित हो रही है जिसमें से इंडस्ट्रिज एरिया में 16 व पांच बाहर संचालित हो रही है। इन सभी की गठित जांच दल सदस्यीय विभागीय अधिकारियों के द्वारा एक साथ पहुँचकर विभागीय नाम्स आधार पर पालन हो रहा है कि नहीं कि पृथक-पृथक जांच की जा रही है।