कलेक्टर ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग से की जल जीवन मिशन के कार्याे की वर्चुअली समीक्षा,शत -प्रतिशत कार्य पूरा होने पर ही लें हस्तांतरण
योजना की पूर्णता की स्थिति का आंकलन करने स्थल निरीक्षण भी करें,योजनाओं के हस्तांतरण का अभिलेख करें संधारित
कटनी (11 दिसंबर) - कलेक्टर अवि प्रसाद ने जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत पंचायतों में अप्रारंभ कार्या की बडी संख्या पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्ण योजनाओं के हस्तांतरण के पूर्व संबंधित जनपद पंचायतों के सी.ई.ओ, सहायक यंत्री और संबंधित पंचायतों के सचिव संयुक्त रूप से मौके पर स्थल निरीक्षण कर सभी कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण होने पर ही हस्तांतरण स्वीकार करें। कलेक्टर श्री प्रसाद ने यह निर्देश आज सोमवार की देर शाम वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल जीवन मिशन के कार्याे की वर्चुअली समीक्षा के दौरान अधिकारियों को दिए।
वीडियो कान्फ्रेंसिंग से कार्यपालन यंत्री पी.एच.ई के.एस.डामोर, सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और पी.एच.ई के सहायक यंत्री वर्चुअली जुडे रहे।
समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री प्रसाद ने अधिकारियों को हिदायत दी कि वे जल जीवन मिशन के कार्या की प्रगति एवं पंचायतों को हस्तांतरित योजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा करेंगे। उन्होने कहा कि किसी भी स्थिति में तब तक योजना का हस्तांतरण स्वीकार न किया जाये जब तक योजना व्यवस्थित स्वरूप में पूर्ण करके एजेंसी द्वारा न सौपी जाये। कलेक्टर ने जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को ताकीद किया कि वे प्रत्येक ग्राम पंचायत मे जल जीवन मिशन के योजना के हस्तांतरण से संबंधित पृथक अभिलेख और पंजी संधारित करना सुनिश्चित करें। वे स्वयं अपने भ्रमण के दौरान इन अभिलेखों का अवलोकन करेंगे।
कलेक्टर ने कहा कि आगामी बैठकों में मध्यप्रदेश जल निगम और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मैकेनिकल खण्ड के अधिकारियों को भी इससे जोडा जाना सुनिश्चित किया जाये। कलेक्टर ने स्कूलों और आंगनबाडी केन्द्रों मंे प्रस्तावित कार्य के अनुरूप निर्धारित समयावधि में उपलब्धि अर्जित करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान बताया गया कि अब तक 1222 शालाओं मे और 669 आंगनबाडी केन्द्रों में पेयजल से संबंधित व्यवस्थाएं पूर्ण की जा चुकीं है। कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी ने बताया कि जिले के लिए 695 अनुमोदित जल जीवन मिशन योजना में से अब तक 191 का कार्य पूरा किया जा चुका है। 102 योजनाओं का हस्तांतरण संबंधित ग्राम पंचायतों को भी किये जाने की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि जिले के लिए अनुमोदित योजना की कुल लागत 453.47 करोड़ रूपये है।
चीफ एडिटर:-अज्जू सोनी